शिवसेना कार्याध्यक्ष मा. उद्धवजी ठाकरे यांची म.टा. मधील मुलाखत.

शिवसेनाप्रमुख पक्ष संघटनेची सुत्रे आपल्याकडे सुपर्द करतील हे अपेक्षित होते काय?
शिवसेनाप्रमुख कोणताही महत्वाचा निर्णय अनपेक्षितपणे जाहीर करतात हेच त्यांचे वैशिष्टय आहे.

कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली तेव्हाच आपण शिवसेनाप्रमुखांचे राजकीय वारस होणार हे स्पष्ट झाले होते,? शिवसेनाप्रमुखांच्या नव्या निर्णयामुळे काय फरक पडला?
सहा वर्षापूर्वी महाबळेश्वर अधिवेशनात कार्याध्यक्ष म्हणून आपल्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. तेव्हापासून आपण पक्षबांधणीचे काम प्रामाणिकपणे करीत आहोत. निर्णय घेताना व ते राबवताना आपण आपली क्षमता व कुवत अनेकदा सिध्द करून दाखवली आहे, पण त्याचे आपण कधीच भांडवल केले नाही, तसा आपला स्वभावही नाही. पक्षाच्या दैनंदिन कारभारात अनेक निर्णय आपण घेत असलो तरी शिवसेनाप्रमुखांना विचारूनच आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच आपण निर्णय घेत आलो आहोत. शाखा प्रमुखांची नेमणूक करतानाही येणा-या शिफारसी शिवसेनाप्रमुखांच्या नावाने करा, असे आपले सांगणे असते. एखाद्या विषयावर प्रतिक्रिया आपण तत्काळ देऊ शकतो पण धोरणात्मक निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेत असतात.

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी तयारी काय झाली?
या दोन्ही निवडणुकांकडे आपण फार मोठे आव्हान म्हणन बघत नाही. लोकसभा व विधानसभा अशा दोन निवडणुका असल्या तरी दोन्हीकडे मतदार एकच आहेत. दोन्ही निवडणुकीतील मुद्दे वेगवेगळे आहेत पण केंद आणि राज्य सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये फार मोठा असंतोष आहे. केंदातील युपीए आणि राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारच्या विरोधात जनतेचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. युतीच्या काळात आम्ही साडेचार वर्षे पाच जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव स्थिर ठेवले होते. गरीबांसाठी एक रूपयांत झुणका भाकर दिली. मुंबईत ५५ फ्लॉय ओव्हर उभारले. मुंबईत ट्रॅफीकची एवढी मोठी कोंडी आहे पण सरकार नाका तिथे नव्हे तर नको तिथे फ्लाय ओव्हर उभारत आहे. आम्ही वांदे चे नरिमन पॉईंट सागरी मार्ग योजना आखली. दहा वषेर् होत आली पण वरळी ते वांदे सी लिंग या सरकारला पुरा करता आला नाही. कृष्णा खोरे कामाला गती दिली, मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे उभारून दाखवला. लोकांना दिलेला वचननामा अमलात आणला. उलट आमच्यानंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारने लोकांना बाता मारल्या, लोकांची फसवणूक केली. लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली. मुंबईतले आणि राज्यातले मोक्याच्या जागेवरील प्लॉट सोडविण्यातच देशमुख सरकार बिझी आहे. नुसते एफएसआय वाढविण्याची कामे केली. शेकडो उत्तुंग इमारती उभ्या राहत आहेत पण पाण्याचे काय? ड्रेनेजचे काय? रस्ते कुठे आहेत? मोफत वीज देता सांगून मते मिळवली पण नंतर मोफत सोडाच पण वीज नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. नंतर प्रभा राव म्हणाल्या प्रिटींग मिस्टेक होती तर विलासराव म्हणाले, निवडणुकीच्या वेळी अशा गोष्टी कराव्या लागतात. गेली चार वर्षे तर आघाडी सरकारने निव्वळ चालढकल केली.

सन २०१२ साली महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत परिपूर्ण असेल असे विलासरावांनी म्हटले आहे.
तेव्हा आमचे सरकार असेल. आज पाच ते सहा हजार कोटी मेगावॅटची तूट आहे पण गेल्या दहा वर्षात एक मेगा वॅट वीज निर्माण झाली नाही, त्याविषयी या सरकारला काहीच वाटत नाही. राज्यात आठ ते बारा तास लोडशेडिंग आहे, सरकारला त्याचे काही गांभीर्य वाटत नाही. लोकांना फसविण्यासाठी ते नुसते वायदे करीत वेळ काढत आहेत. खरे म्हणजे निवडणुकीत खोटी आश्वासने दिल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला भरायला हवा.

मुंबई मेकओव्हर ही देशमुख सरकारची जमेची बाजू आहे असे वाटते काय?
एकट्या मुंबईतून देशाला ४० टक्के प्राप्तीकर जमा होतो, यंदाच्या वषीर् १ लाख ९ हजार कोटी रू. प्राप्तीकर देशाच्या तिजोरीत या एका शहरातून जमा झाला. शिवाय सीमा शुल्क व अबकारी कर वेगळा. सर्वाधिक निर्यात मुंबईतूनच होते पण त्या बदल्यात केंद सरकार मुंबईला काय देते? दिलेल्या करापैकी २५ टक्के रक्कम मुंबईच्या विकासाला द्या, अशी आमची मागणी आहे, पण केंद मुंबईचा पैसा अन्य राज्यासाठी वापरते. मुंबई महापालिकेचे बजेट १७ हजार कोटी रू. त्यातले ७० टक्के रक्कम वेतन व प्रशासकीय कामावर खर्च होते. रूपयातील २१ पैसे विकासाला शिल्लक राहात असतील तर मुंबईचा झपाट्याने विकास कसा होणार? मुंबईला दरवर्षी २५ हजार कोटी रूपये मिळाले तरी काही कामांना गती येऊ शकते. उंच इमारतीत लोक महागडे फ्लॅट घेतात पण सर्वसामान्य माणसाला ज्या दराने पाणी दिले जाते, त्याच दराने फ्लॅटमधील लोकांना दिले जाते. लोकांनी महागडे फ्लॅट घेण्याने मुंबई महापालिकेचा किंवा मुंबईचा कोणताच फायदा होत नाही.

एमएमआरडीने मुंबईचे रंगरूप बदलले आहे असे वाटत नाही का?
मुंबईसाठी किती यंत्रणा राबवायच्या याचा एकदा विचार करण्याची वेळ आली आहे. महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीए, म्हाडा, रेल्वे, एअरपोर्ट अॅथॉरिटी शिवाय नगरविकास मंत्रालयाचा रिमोट आहेच. एकाच यंत्रणेकडे सारी मुंबई सोपवण्याची गरज आहे.

मुंबईचा कितीही विकास केला तरी कमीच पडणार. सर्व दुखण्याचे मूळ वाढती लोकसंख्या व आदळणारे परप्रांतीयांचे लोंढे आहे असे वाटत नाही का?
आपल्या राजधानीचा व राज्याचा विकास करणे हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे. लालू किंवा राबडी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर पंधरा वषेर् होते, पण त्या राज्याच्या विकासाची त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? पंतप्रधान महाराष्ट्रातील घटनांची गंभीर दखल घेतात तेव्हा महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या लालू यादवांना, त्यांनी त्यांच्या काळात बिहारचा किती विकास केला, किती उद्योग आणले, किती रोजगार निर्माण केला असे प्रश्न खडसावून का नाही विचारत? काँग्रेसने दरवर्षी देशात एक कोटी रोजगार देण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते, गेल्या साडेचार वर्षात किती नोकऱ्या दिल्या, किती रोजगार दिला, हे सांगावे. घटनेचा आधार घेऊन येणारे लोंढे रोखता येणार नाहीत असे सांगितले जाते पण एवढ्या लोकसंख्येला किमान नागरी सेवा व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का? मुंबईत मराठी शाळांची संख्या कमी होत आहे आणि उर्दू शाळांची संख्या वाढत आहे हे कशाचे लक्षण आहे?

शिवसेनेची आंदोलने थंडावली आहेत त्याचे कारण काय?
आंदोलने चालूच आहेत शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्यावर, शेतकरी प्रश्नावर, लोडशेडिंग, महागाई, युएलसी, एसईझेड अनेक मुद्यांवर आम्ही मोर्चे काढले. जनतेच्या प्रश्नावर शिवसेनाच आवाज उठवते हे वेळोवेळी सिध्द झाले आहे. मात्र प्रत्येक वेळी मारामा-या करून प्रश्न सुटत नाहीत. चर्चेने प्रश्न सुटतात हे आम्ही दाखवून दिले आहे. एअर इंडिया किंवा जेट एअरवेजमधील कर्मचा-यांनी आम्ही चर्चेतूनच न्याय मिळवून दिला.

दिल्लीत महाराष्ट्र सदनावर, जमशेटपूरला टाटाच्या मराठी अधिका-यांवर किंवा पाटण्यात मराठी महिला आयएएस अधिका-यांवर तेथील लोकांनी हल्ला चढवला यावर सेनेची भूमिका काय?
हे सर्व हल्ले त्या त्या प्रांतातील लोकांनी केले आहेत. अन्य प्रांतात मराठी लोकांनी घुसखोरी करून तेथील भूमिपुत्रांवर अन्याय केलेला नाही. बिहारमध्ये किंवा अन्य राज्यात मराठी लोकांना नोक-यांत प्राधान्य द्यावे अशी आम्ही मागणी केलेली नाही. प्रत्येक राज्यातील भूमिपुत्रांना प्राथमिक नोक-यांत प्राधान्य मिळाले पाहिजे. स्थानिक लोकांना अग्रक्रम देणे हे प्रत्येक राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मराठी लोकांवर अन्य प्रांतात हल्ले झाले उद्या अन्य भाषिकांनाही परराज्यात त्याची झळ बसू शकेल. पंजाब, आसाम आदी राज्यात बिहारी आक्रमणाविरूध्द आंदोलने झाली. शिवसेनाप्रमुख भुमिपुत्रांचा मुद्दा १९६६ पासून मांडत आहेत तेव्हा त्यांना प्रांतवादी, संकुचित ठरविण्यात आले. आज हाच मुद्दा अन्य प्रांतात प्रखरपणे मांडला जात आहे.

साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या पाठिशी शिवसेनेचे उभे राहण्याचे कारण काय?
साध्वीला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. कोणावरही संशय घ्यावा आणि तुरूंगात टाकावे ही पोलिसांची मनमानी बंद झाली पाहिजे. आमीर्तले अधिकारीही पकडले जात आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे पण पकडलेल्या लोकांसंबंधी पुरावे सापडले नाहीत तर पोलिस काय करणार आहेत? आरोप खोटे निघाले तर तु्म्ही ( सरकारने ) विष पेरण्याचे काम केले असा त्याचा अर्थ निघेल. कर्जतला दोन मुले पकडण्यात आली, लोकलमधून पडून तरूणाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणाचा त्यांचा संबध असल्याचा काही पुरावा मिळाला नाही. मग त्यांची बदनामी कशासाठी, त्यांना कोठडीत कशाला डांबून ठेवले? मुंबईतील कुर्ला येथे बेस्ट बसमध्ये झालेल्या एन्काउंटरविषयी गळे काढणारे, दिल्लीतील बटाला हाऊसमध्य झालेल्या चकमकीत पोलिस इन्स्पेक्टर शर्माच्या मृत्यूप्रकरणी संशय व्यक्त करणारे कर्जतची लहान मुले पकडल्यावर गप्प का बसले आहेत ?

शिवसेनाप्रमुखांना पक्षाची संपूर्ण सुत्रे आपल्या हाती दिल्यानंतर आपल्या भूमिकेत काय फरक पडला?
मला काही शिवसेनाप्रमुख करण्यात आलेले नाही. काळानुसार नवीन पिढीकडे सुत्रे यावीत, हा बदल त्यांनी स्वीकारला आहे. मला दुहेरी जबाबदारी पार पाडायची आहे. एक म्हणजे पुत्र कर्तव्य आणि दुसरे म्हणजे पक्षकर्तव्य. कोणत्याही पित्याला आपल्या पुत्राच्या कर्तृत्वाबाबत अभिमान वाटला पाहिजे, शिवसेनाप्रमुखांना तसा अभिमान वाटेल असे काम करण्याचा आपला प्रयत्न असतो. त्यांनी उभारलेला पक्ष मजबूत करायचा आहे, त्यांनी आपल्यावर व्यक्त केलेला विश्वास मला सार्थ करून दाखवायचा आहे.
मराठी मते फोडण्याच्या प्रयत्नात अमराठी मतेही काँग्रेसच्या पारड्यातून बाहेर पडत आहेत. आता त्यांनी कितीही सावरासावर केली तरी त्याचा त्यांना उपयोग होणार नाही. बॉम्बस्फोट असो, जातीय दंगे असो वा पूरपरिस्थिती असो...संकटाच्या समयी शिवसेनाच धावून येते हे मराठीच नव्हे तर अमराठींनाही चांगलेच ठाऊक आहे. अमराठी मतदारांनाही त्यांचे सण अंधारातच साजरे करावे लागतात.