चार वर्षे 'विलासा'ची, महाराष्ट्राच्या वनवासाची!
आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेवर हल्लाबोल!
अस्तित्व शुन्य असलेल्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाले. या चार वर्षात वेळोवेळी सरकारची निष्क्रियता जनतेसमोर आली. या शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे विरोधीपक्षनेते मा. रामदासभाई कदम यांनी सरकारचे वाभाडे काढणारी पुस्तिका नुकतीच प्रकाशित केली, तिच पुस्तिका जशीच्या तशी या ब्लॉगवरून सादर करत आहे.शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
गेल्या ५ वर्षात राज्यातील ४८५० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच घडल्या!
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी पॅकेजचे श्रेय लाटणार्‍या सरकारने या आत्महत्यांची जबाबदारीही स्विकारायला हवी.
शेतकर्‍यांचा घोर अपमान
कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाचे वजन वाढवण्यासाठी कापसात दगड, धोंडे आणि पाणी टाकतात. असा आरोप करीत एका समारंभात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शेतकर्‍यांची टिंगल केली आणि कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मिठ चोळले. याच समारंभात केंद्रिय वस्त्रोद्योग मंत्री शंकरलाल वाघेला यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी तंबाखू चोळण्यात वेळ घालवतात, ते आळशी आहेत अशी टवाळी केली. या बेताल आरोपांमुळे आणि टिंगलीने महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी संतप्त झाले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी निर्लज्जपणे माफी मागितली.
शेतकर्‍यांची अशीही फसवणूक
शेती क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणार्‍या शेतकर्‍यांना शासनातर्फे कृषिभूषण पुरस्कार दिला जातो. परंतु पुरस्कारप्राप्त शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे सुवर्णपदक बनावट होते. शेतकर्‍यांची हि घोर फसवणूक कशासाठी? स्वाभिमानी शेतकर्‍यांनी ही सुवर्ण पदके शासनाला परत केली. पण या निर्लज्ज आणि कोडग्या सरकारला ना खंत ना खेद! शेतकर्‍यांचा या सरकारने छळवाद चालविला आहे. नाईलाजास्तव शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागला. इतकेच नव्हे तर आदिवासींच्या योजनेच्या नावाखाली बनावट मंगळसूत्र वाटण्याचे पाप या सरकारने केले.
शेतकरी विरोधी सरकार आणि काँग्रेसी नेते
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेज लाटले
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे केंद्रबिंदू असलेल्या विदर्भातील जिल्ह्यात पंतप्रधान व मुख्यमंत्री विशेष पॅकेजचा खर्‍या लाभार्थींऐवजी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनीच फायदा घेतला. पॅकेजनुसार गायी किंवा म्हशींच्या एकूण खरेदी रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम राज्य शासनाने सोसावयाची होती. पण यवतमाळ जिल्हा पशु संवर्धन विभागाच्या उपायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसारः
* काँग्रेसचे माजी खासदार उत्तमराव पाटील व त्यांच्या नातेवाईकांनी १० गायी लाटल्या.
* दिग्रसचे विद्यमान आमदार संजय देशमुख यांची पत्नी व आई यांच्या नावे प्रत्येकी एक गाय.
* नागपूरचे माजी पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या जवळच्या नातेवाईकाने ८ गायी 'मिळवल्या'.
* वणीचे माजी आमदार वामनराव कासावर यांच्या नातेवाईकांनी ८ गायी मिळवल्या.
* काँग्रेसचे नेते सुरेश लोणकर यांनी ६ गायी लाटल्या.
* गायींचा पुरवठा करणारे ठेकेदार अमोल क्षीरसागर हे स्वतः लाभार्थी होते. त्यांनी दोन गायी प्राप्त केल्या.
* १४००० किंमतीच्या हजारो दुभदुभत्या गायी वितरित करूनसुद्धा दुधाचा साठा कमी झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची फसवणूक
पंतप्रधानांनी विदर्भातिल शेतकर्‍यांसाठी २००० साली विशेष पॅकेज जाहिर केले. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र धडपणे झाली नाही. उलट त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट्राचार झाला. पंतप्रधान विदर्भाच्या दौर्‍यावर असतानाही शेतकर्‍यांचे आत्महत्यासत्र सुरूच होते.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनीच सरकारी प्रशासनाचे पितळ उघडे पाडले आहे. महालेखा परिक्षकांनी पंतप्रधान पॅकेजमधील लाभधारकांच्या मूळ आकडेवारीबाबतच शंका घेतली आहे. पंतप्रधानांनी विदर्भातील १३ लाख ४८ हजार शेतकर्‍यांसाठी ३७५० कोटी रूपयांचे पॅकेज दिले. लाभार्थींची आकडेवारीच संशयास्पद असल्याचे महालेखा परीक्षकांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधानांचे हे पॅकेज केवळ सहा जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित नव्हते. विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांना त्याचा फायदा मिळायला हवा होता. बँकानी ९ लाख २९ हजार प्रकरणात व्याजमाफिचा दावा करूनही ४ लाख ४५ हजार प्रकरणात नविन कर्जे देण्यात आलेले नाही. बँकांनी २८ कोटी ९५ लाख रुपयांची चुकिची कर्जमाफि दिली आहे. कारंजा कृषी अधिकार्‍यांनी ११० ऐवजी ३४९ शेतकर्‍यांना बैलखरेदीस कर्ज दिले.
इतकेच नव्हे तर एकूण लाभार्थींपैकी ८५% शेतकर्‍यांकडे शासनाचे प्रतिनिधी पोहचलेच नाहीत. शेतकर्‍यांच्या समस्यांबाबतीत महाराष्ट्र सरकार मुळीच गंभीर नाही हे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. शेतकर्‍यांना खताचा वेळेवर पुरवठा झाला नाही. सरकारने दिलेली आश्वासने केवळ कागदावरच राहिली. अखेर शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारल्याने सरकारला जाग आली पण शेतकर्‍यांच्या अडचणींकडे सरकार मुळीच लक्ष देत नाही हे जनतेसमोर आले.
No comments:
Post a Comment