मुंबईत ओळखपत्र लागू करणे काळाची गरज

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई हिंदुस्थानातील आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे एकमेव शहर आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ४०% उत्पन्न देशाला केवळ एका मुंबईमधूनच मिळते. उद्योग, देशातील सर्वात मोठा शेअर बाजार, चित्रपटसॄष्टी, वेगवेगळ्या बड्या कंपन्यांचे मुख्यालये आणि बरीचसी ऐतिहासिक स्थळे या शहरात आहेत. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मराठी संस्कृतीची आगळी वेगळी टाच या शहराला आहे.

उद्योगांचे शहर तसेच इथे काम केल्याने हमखास चांगला पैसा मिळत असल्याने देशातील इतर प्रांतातील लोकांचे लोंढे या शहरावर धडकायला लागले. यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यातील लोकांचे प्रमाण नक्किच काळजी करण्यासारखे आहे. त्यामुळे इथल्या प्रशासनाला मुंबईवर नियंत्रण करणे अवघड झाले आहे. आज मुंबईची अवस्था एकदम बकाळ झालेली आहे. मुंबई मराठी माणसाची असूनही इथे स्थानिक मराठी माणूस आज केवळ ४० टक्क्यांवर आला आहे. इथे ३० लाखापेक्षा जास्त बांग्लादेशी आणि इतर प्रांतातील लोकांचे प्रमाण ६० टक्के इतके आहे.

वाढणार्‍या लोंढ्यांच्या विरोधात शिवसेना अनेक वर्षे लढा देत आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या राष्ट्रवादी विचारतून मुंबईच्या भल्यासाठी या शहरात 'परमिट सिस्टम' लागू करण्याची मागणी केली.समाजातील अनेक स्तरांतून या मागणीला पाठिंबा मिळत आहे. या सिस्टमचे अनेक फायदे बाळासाहेबांनी सांगितले आहेत. जर याची अंमलबजावणी झाल्यास हे मुंबईसाठी क्रांतिकारक निर्णय ठरणार आहे.

मुंबईची पर्यायाने महाराष्ट्राची आज लोकसंख्या किती आहे ते कोणीच सांगू शकणार नाही. सरकार दरबारी सगळी अनागोंदी सुरु आहे. मुंबईच्या अनेक फसव्या योजना येत आहेत. मुंबईला शांघाय करायचे स्वप्न पाहिले जातात आणि उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधून सर्वाधिक गरीबरथ इथे सुरू करतात. हि किती मोठी विसंगती! खरेतर आज मुंबईसाठी कोणतीही योजना राबवायची असेल तर त्यापूर्वी लोंढ्यांचे काहितरी करावे लागेल. जो पर्यंत या लोंढ्यांवर नियंत्रण येत नाही तो पर्यंत इथे कितीही करोड खर्चाच्या योजना येऊ द्या सगळा पैसा राजकारण्यांच्या खिशातच जाणार. आणखी अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे जर प्रामाणिकपणे या परिस्थित कोणतीही योजना सुरू केली तर त्याचा बट्ट्याबोळ होणार हे नक्कीच. याचे उदाहरण शिवशाही सरकारमध्ये बांधलेल्या ५५ उड्डाणपुलांचे देता येईल. रस्त्यांवरील रहदारी सुरळीत होण्यासाठीच्या ह्या चांगल्या योजनेमुळे मुंबईच्या वाहतुक व्यवस्थेचा पाहिजे तेवढा परीणाम दिसत नाही. कारण एकच रोज वाढणारी गर्दी आणि लोंढे. यात वाया जातोय तो फक्त महाराष्ट्राचा पैसाच!

याच साठी 'परमिट सिस्टम' म्हणजेच ओळखपत्र योजना त्वरीत अंमलात आणावी लागेल. अशा प्रकारच्या योजना परदेशात यशस्वी झालेल्या आहेत. अमेरिकेत सोशल सर्व्हिस नंबर शिवाय आपण हॉस्पीटलमध्येही प्रवेश करू शकत नाही. मुंबईत अशा प्रकारच्या योजनेने बांग्लादेशी घुसखोर, देशातील इतर प्रांतातील लोंढे आणि आतंकवादावरही नियंत्रण येवू शकेल.

जेव्हा एखादी योजना मुंबईसाठी लागू करण्याची मागणी केली जाते तेव्हा तिच्याआड येणारी बरीच लोक असतात. अर्थात त्यांचा येथील मुंबईकरांशी काहिही देणेघेणे नसते. समाजकंटक पक्षांच्या नेत्यांना तर यातील काहीही कळत नाही. केवळ मतांसाठी अशा योजनांना कचर्‍याचा डब्बा दाखविला जातो. मला वाटते अशा योजने बाबतीत मुंबईकरांनी जागृत असणे आवश्यक आहे.

मित्रांनो विचार करा जर आपण मुंबईत अधिकृतपणे राहतो, आपण सुखाने आणि आपल्या कररूपाने भरलेल्या पैशाचे हक्कांची अपेक्षा करत असू तर या योजना जेव्हा पुढे येईल तेव्हा जरूर पाठिंबा द्या. मुंबईतील लोकलवरील ताण कमी व्हावा असे वाटत असेल, जर आपले शहर स्वच्छ, सुंदर आणि सुरक्षित व्हावे असे मनापासून वाटत असेल ओळखपत्र योजनेचा आपण स्विकार कराल यात वादच नाही. मान्य आहे इतर प्रांतातील आणि अनधिकृतपणे राहणार्‍या लोकांना मुंबई सोडावी लागेल. सर्वांना मुंबईत प्रवेश मिळणार नसेल तर हिंदुस्थानातील प्रत्येक प्रांतातिल सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या राज्याच्या विकास करावाच लागेल आणि एक विकसित देश म्हणून आपला देश ओळखला जाईल.

मित्रांनो आपली मते नक्कीच कळवा.